जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, लमजुङ

१ परिचय ः     

जिल्लाका कृषकहरुले परम्परागत रुपमा अवलम्वन गर्दै आएको खेती प्रणालीमा आधुनिकीकरण गरी कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्वमा परिमाणात्मक एवम् गुणात्मक वृद्धि गर्न र वहुसंख्यक कृषकहरुको जीवनस्तर उकास्नका लागि कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट विकास गरी योग्य सावित भएका उन्नत कृषि प्रविधिहरुको विभिन्न कृषि प्रसार शैक्षिक पद्धतिहरुको माध्यमद्वारा कृषकस्तरमा प्रचार प्रसार गरी प्राविधिक सेवा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारको कृषि नीतिलाई कार्यन्वयन स्तरमा उतार्ने जिल्लास्तरीय निकायका रुपमा यस कार्यालयको स्थापना कृषि विकास शाखाको नामले वि.सं. २०२५ सालमा भएको हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङ्ग जिल्लाको करिव विच भाग बेशिसहर नगरपालिका वार्ड नं. १० मा अवस्थित छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेको आफ्नै भवनमा यस कार्यालयले नेपाल सरकारको स्रोत र साधनका साथै विभिन्न दातृ संस्थाहरुबाट प्राप्त अनुदान तथा ऋण सहयोगको समुचित परिचालन गरी जिल्लाका सम्वन्धित विभिन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरुसँग सुमधुर सम्वन्ध कायम राखी स्थानीय भू–पर्यावरणीय वैशिष्ट्यता, सभ्भाब्यता र तुलनात्मक लाभका आधारमा प्राथमिकता अनुरुप खाद्यान्न, दलहन, तेलहन वालीका साथै फलफूल, कफि, अलैंची, ताजा तरकारी, माछा, मसला बाली, आलु, मौरी, च्याउ आदि नगदेबाली÷वस्तुहरुको दीगो रुपमा विकास विस्तार गर्नका लागि घोषित कृषि विकासको उद्देश्य र नीति अनुरुप “कृषि विविधीकरण तथा ब्यावसायिकीकरण सन्तुलित वातावरण र गरिबी निवारण” को नारालाई आत्मसात गर्दै आफ्नो मातहतका ३ वटा शाखा, ४ वटा प्राविधिक फांटहरु ६ वटा कृषि सेवाकेन्द्र र ५ वटा कृषि सम्र्पक केन्द्र द्वारा संगठित समुहहरु मार्फत कृषि प्रसारका विविध कार्यक्रम संचालन गरी कृषि सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

 

२) लक्ष्यः

      निर्वाहमुखी कृषि उत्पादन प्रणालीलाई विविधिकरण र व्यवसायिकीकरण गरी प्रतिस्पर्धात्मक एवं मर्यादित कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने र दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट कृषकहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने ।

३ उद्देश्य ः 

१) कृषि व्यवसायिककरणको माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने तथा निर्वाहमुखी कृषि उत्पादनलाई आय तथा रोजगारमूलक र आधुनिक बजारमुखी उत्पादन प्रणालीमा रुपान्तरण गरी कृषि क्षेत्रको विकासमा तीव्र पार्दै गरिबीनिवारणमा कृषकको जीवनस्तर उकास्न टेवा पु¥याउने ।

२) कृषि जन्यवस्तुहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा गुणात्मक वृद्धि गरी जिल्लालाई खाद्यन्नमा आत्म निर्भर बनाउनका साथै आयात प्रतिस्थापन तथा निकासी योग्य वस्तुहरुको उत्पादनमा जोड दिने ।

३) स्थानीय स्तरमा नै अन्य जिल्लाका लागि पनि आवश्यक पर्ने गुणस्तर वीउ, वेर्ना, मौरी घार आदिको दीगो आपूर्तिका लागि स्रोत केन्द्रहरुको विकास गर्ने ।

४) दिगो कृषि विकास र वातावरण संरक्षणको लागि जनचेतना जगाउने र प्रांगारिक खेती तर्फ जोड दिने ।

५) कृषि प्रसारका शैक्षिक पद्धतिहरुको माध्यमबाट आधुनिक कृषि प्रविधिहरु सर्व सुलभ तरिकाले कृषकसमक्ष पु¥याई प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुका साथै प्राविधिका ज्ञाता, अनुसन्धानहरुलाई उपलब्ध गराई पुलको काम गर्ने ।

६) कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने वीउ, विजन, विषादि, रासायनिक मल आदिको आपूर्ति सरल एवं सर्वसुलभ गुणस्तरीय बनाउन ऐन कानुनको पालना गर्ने गराउने काममा कानुनले तोके अनुसार भूमिका खेल्ने ।

 

४ कार्यनीति ः 

उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि कृषि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराई देहायका नीति तथा रणनीतिहरु अवलम्वन गरिएको छ ।

 

४.१ नीतिः

ड्ड कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विकसित उत्पादन तथा उत्पादनोपरान्त प्रविधिहरुको प्रचार प्रसार र प्राविधिक सेवाटेवा सर्वसुलभ रुपमा प्रदान गरी कृषकहरुलाई कृषि विकास गर्न सक्षम बनाउने 

ड्ड निर्यातयोग्य एवं उच्च मूल्यका कृषि जन्य वाली÷वस्तुहरुको उत्पादनमा विशिष्टता हासिल गर्ने ।

ड्ड कृषि जन्य उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरयुक्त कृषि उत्पादनमा विविधीकरण गर्ने ।

ड्ड कृषि उत्पादन सामाग्रीहरुको उत्पादन एवं बजारीकरणमा सेवाटेवा दिने ।

ड्ड कृषि विकासमा कृषक समुह÷समिति÷सहकारी÷गैह् सरकारी संस्था स्थानीय निकायहरुसँग साझेदारी गर्ने 

ड्ड कृषि विकासका लागि मानवीय स्रोतको विकास गर्ने ।

ड्ड कृषि विकासका लागि संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने ।

 

४.२ रणनीतिः

नेपाल सरकारको घोषित कृषि नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनस्तरमा उतार्न सरकारले नबौं पञ्चवर्षिय योजनादेखि अवलम्वनमा ल्याएको २० वर्षे दीर्घकालिन कृषि योजना ९ब्एए० अनुरुप पकेट प्याकेज अवधारणालाई मूलमन्त्र मानी प्राथमिकताका आधारमा कृषि ब्यवसायलाई विविधीकरण एवं दीगो रुपमा ब्यवसायीकरण गरी निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि अपनाइएका रणनीतिहरु यस प्रकार छन् ।

 

४.२.१) पकेट प्याकेज कार्यक्रम संचालन र ब्यावसायिक कृषि क्षेत्रको विकास

स्थानीय भौगोलिक विशिष्टता, सम्भाब्यता, आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत साधन र तुलनात्मक लाभका आधारमा बाली विशेषताका पकेट क्षेत्रहरु छनौट÷पहिचान गरी पकेट प्याकेज कार्यक्रम संचालन गर्ने र यस्ता पकेट क्षेत्रहरुलाई ब्यावसायीक कृषि क्षेत्रका रुपमा रुपान्तरण गर्ने ।

 

४.२.२) उच्च मूल्यका बाली÷वस्तुहरुको विकास विस्तारमा जोडः

फलफूल, मौसमी तथा बेमौसमी ताजा तरकारी, तरकारी बीऊ, कफि, अलैंची, चिया, मसला बाली, मह, माछा, च्याउ आदि उच्च मूल्यका कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादनमा ब्यवसायीकरण गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोडदिने ।

 

४.२.३) विकेन्द्रित योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनः

विकेन्द्रकरणको सिद्धान्त अनुरुप कृषि विकास कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा कृषक, कृषक समुह तथा स्थानीयस्तरका विभिन्न निकायहरुको प्रत्यक्ष एवं सक्रिय सहभागिता 

जुटाउने ।

 

४.२.४) कृषि उत्पादन समाग्री÷ सेवाहरुको समन्वयात्मक एवं एकिकृत आपूर्ति ब्यवस्थाः

सरकारी क्षेत्रको लगानीलाई दीर्घकालिन कृषि योजनाको प्राथमिकतातर्फ उन्मुख गराउने निर्धारित बाली विशेषका पकेट क्षेत्रहरुमा आवश्यक पर्ने उन्नत बीउ, बोटविरुवा, रासायनिक मल, विषादि आदि उत्पादन सामाग्रीका साथै कृषि ऋण, उन्नत कृषि प्रविधि आदि सेवा सुविधाहरुको नियमित एवम् सर्वसुलभ आपूर्ति र कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण र बजार पूर्वाधार विकासका लागि सम्वन्धित सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरुसँग समन्वय राखी एकिकृत कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

 

४.२.५) करार तथा साझेदारीमा कार्यक्रम संचालनःकृषि प्रसार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार र सामुदायिक संस्था, गैह्र सरकारी संस्था एवं निजी क्षेत्रहरुबीच प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित करार तथा साझेदारी पद्धतिको अवलम्वन र विस्तारमा जोड दिने ।

 

४.२.६) प्रविधि हस्तान्तरणः

आधुनिक कृषि प्रविधिको विकाससँगै कृषि प्राविधिक र कृषकहरुलाई उक्त प्रविधिबारे जानकारी गराउने गुणस्तरीय तालिममा जोड दिई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने ।

 

४.२.७) कृषि ब्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार ब्यवस्थामा जोडः

कृषि प्रसार सेवालाई उत्पादनका साथै कृषि ब्यवसाय प्रवद्र्धन र बजार अन्तरक्रियासँग सम्वन्धित पक्षहरुसँग विशेष रुपमा अभिमुख गराउन जोडदिने ।

 

४.२.८) स्थानीय स्तरमा कृषि स्रोत केन्द्रको विकासः

उन्नत बीऊ विजन, बोटविरुवा र अन्य स्रोत सामाग्रीहरुको दीगो एवम् सर्वसुलभ आपूर्तिका लागि स्थानीय स्तरमा नै स्रोतकेन्द्रहरुको स्थापना तथा विकास तथा विस्तारमा जोड दिने ।

 

४.२.९) कृषक समुहलाई कृषि प्रसारको सम्वाहकका रुपमा प्रयोगः

संगठित कृषक समुहलाई कृषि प्रसारको सम्वाहक मानी हरेक पकेटक्षेत्रमा कृषक समुहगठन÷परिचालन गरी सम्पूर्ण कृषि प्रसारका कार्यक्रमहरु कृषक समुह मार्फत संचालन गर्ने ।

 

४.२.१०) महिला सहभागितामा जोडः

कृषि कार्यमा महिलाको प्रमुख भूमिकालाई मध्यनजर राख्दै कार्यक्रम संचालनमा महिला सहभागितालाई प्राथमिकता प्रदान गरी कृषि प्रसारको मूल प्रवाहमा महिलाहरुलाई समाहित गर्ने ।

 

४.२.११) पिछडिएको वर्गको उत्थानमा जोडः

सामाजिक तथा आर्थिक रुपले पिछडिएका जाति÷जनजाति समुदायको उत्थानका लागि आय तथा रोजगारमूलक विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

 

४.२.१२) वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा जोड ः

एकिकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन ९क्ष्एः० पद्धतिलाई प्राथमिकता दिंदै दिगो तथा वातावरण–मैत्री कृषि कार्यक्रम संचालनमा जोडदिने ।

 

४.२.१३ .कृषि नीति  २०६१

   लक्ष्य ः निर्बाहमुखि कृषिलाई व्यवहारिक र प्रतिस्पर्धि बनाउनका लागी कृषि नीति २०६१ ल्याइएको हो ।

आबश्यकता ःब्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धि आधुनिक कृषि प्रणालीद्वारा उच्च एवं दिगो आर्थिक बृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरीबी निवारणमा योगदान गर्नुपरिवर्तित समयको आवश्कता भएको छ ।

ड्ड कृषि उत्पादन एबंउत्पादकत्व बढाउने

ड्ड बिश्व बजार र क्षेत्रीय बजारसंग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने

ड्ड ब्यावसायिक तथ प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारहरु को विकास गरी प्राकृतिक श्रोत , वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने

नीति ः

ड्ड कृषि व्याबसायिकरण तथा विविधिकरणमा जोड दिइ आय आर्जन तथा रोजगारका थप अवसरहरु सृजना गर्ने ।

ड्ड कृषि भूमिलाइ गैर कृषि प्रयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गर्ने ।

ड्ड कृषि वस्तुको उत्पादन क्षेत्र विकासमा विशेष प्राथमिकता दिने ।

ड्ड दुर्गम क्षेत्रहरुको कम तौल तथ बढी मुल्य पर्ने कृषि बस्तुहरुकोउत्पादनमा प्राथमिकता दिने ।

ड्ड योजना तर्जुमा गर्दा स्थानिय निकायहरुलाइ जिम्मेवार र सक्षम बनाउने ।

ड्ड कृषि नीति र बैदेशिक क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्ने ।

ड्ड कृषि  र वन विश्वविद्यालयको स्थापना र कृषि, वन कलेजहरुको सम्बद्र्धन गर्ने ।

ड्ड महिला सहभागितालाई ५०% पु¥याउने ।

ड्ड लक्षित वर्गहरुलाई विशेष सुविधा दिने ।

ड्ड दलित,जनजाती तथा विपन्न वर्गरुमा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम लैजाने ।

 

 

५ संगठनात्मक संरचनाः 

माथि उल्लेखित कृषि नीति तथा रणनीतिलाई कार्यन्वयन स्तरमा उतार्नका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङमा निम्नअनुसारको संगठनात्मक संरचनाको ब्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ ।

५.१ जिल्लास्तरः

क) कार्यालय तर्फः

जिल्ला स्थित कार्यालय अन्तर्गत ३ वटा शाखाहरु रहेका छन्ः– 

१. प्राविधिक शाखा २. आर्थिक प्रशासन ३. प्रशासन

 प्राविधिक शाखा अन्तर्गत ४ वटा फाँटहरु रहेका छन् 

ड्ड कृषि प्रसार शाखा (वाली समेत)

ड्ड वागवानी विकास शाखा

ड्ड वाली संरक्षण शाखा

ड्ड योजना, अनुगमन, कृषि वजार तथा आर्थिक विश्लेषण शाखा

२. कर्मचारी प्रशासन तथा स्टोर शाखा 

३. आर्थिक प्रशासन (लेखा शाखा)

५.२ सेवा केन्द्र स्तरः

जिल्लाको नयाँ संगठनात्मक संरचना अनुसार यस जिल्लामा ६ वटा कृषि सेवा केन्द्र रहेका छन् र उक्त सेवा केन्द्रहरुको प्रमुखमा प्राविधिक सहायक (प्रा.स.) रहने ब्यवस्था गरेको छ । कृषि सेवा केन्द्र र सेवा पु¥याउने गा.वि.स.हरुको विवरण अगाडि प्रस्तुत भएको छ ।

 

६. कार्यालयको जनशक्ति विवरण

स्वीकृत दरबन्दी

क्र.स.	पदको नाम	श्रेणी/तह	समुह	दरबन्दी संख्या	पूर्ति संख्या	रिक्त संख्या	कैफियत
	बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत	रा.प.द्धि.प्रा.	समुहकृत नहुने	१	१	०
	कृषि प्रसार अधिकृत	रा.प.तृ.प्रा.	कृषि प्रसार	१	१	०
	बागबानी विकास अधिकृत	रा.प.तृ.प्रा.	बागबानी	२	२	०
	वाली संरक्षण अधिकृत	रा.प.तृ.प्रा.	बाली संरक्षण	२	२	०
	योजना अधिकृत	रा.प.तृ.प्रा.	एग्री.इको.	१	०	१
	प्राविधिक सहायक	रा.प.अन.प्र.प्रा.	बाली संरक्षण	३	३	०
	प्राविधिक सहायक	रा.प.अन.प्र.प्रा.	एग्री.इको.	१	१	०
	प्राविधिक सहायक	रा.प.अन.प्र.प्रा.	बागबानी	२	२	०
	प्राविधिक सहायक	रा.प.अन.प्र.प्रा.	कृषि प्रसार	७	६	१
	प्राविधिक सहायक	रा.प.अन.प्र.प्रा.	बालि विकास	२	२	०
	प्राविधिक सहायक	रा.प.अन.प्र.प्रा.	मत्स्य	१	१	०
	नायव सुब्बा	रा.प.अन.प्र.	प्रसाशन	१	१	०
	लेखापाल	रा.प.अन.प्र.	प्रसाशन	१	१	०
	टाईपिष्ट	रा.प.अन.प्र.	प्रसाशन	१	०	१
	नायब प्राविधिक सहायक	रा.प.अन.द्धि.प्रा.	कृषि प्रसार	१	१	०
	नायब प्राविधिक सहायक	रा.प.अन.द्धि.प्रा.	एग्री.इको	१	१	०
	नायब प्राविधिक सहायक	रा.प.अन.द्धि.प्रा.	बागबानी	१	१	०
	हलुका सवारी चालक	श्रेणी बिहिन	प्रसाशन	१	१	०
	कार्यालय सहयोगी	श्रेणी बिहिन	प्रसाशन	१३	८	५

 

कर्मचारी विवरण 

 

 

 

७. जिल्ला कृषि विकास समितिः

जिल्लाभित्र रहेका कृषि सँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी तथा गै¥ह सरकारी निकायहरु वीच समन्वय कायम गराई कृषि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउन “जिल्ला कृषि विकास समिति” को ब्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ । उक्त समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र सह सदस्य सचिवमा क्रमश ः जिल्ला विकास समितिको सभापति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका योजना अधिकृत क्रमशः पदेन रहने ब्यवस्था गरिएको छ । सो समितिको सदस्यहरुमा विभिन्न लाईन एजेन्सीका प्रमुखहरुको साथै गै¥ह सरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधि र महिला तथा पुरुष कृषक समूहका १÷१ जना प्रतिनिधि रहने ब्यवस्था गरेको छ ।

 

 

जिल्ला कृषि विकास समितिको स्वरुप

क्र.सं. दर्जा कार्यालय÷संघ संस्था पद कैफियत

१ सभापति जिल्ला विकास समिति अध्यक्ष आवश्यकता अनुसार आमन्त्रितमा दुईजना सम्म सदस्य राख्न सकिने ।

२ प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय उपाध्यक्ष

३ प्रमुख जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सदस्य

४ प्रमुख जिल्ला पशु सेवा कार्यालय सदस्य

५ प्रमुख महिला विकास कार्यालय सदस्य

६ प्रमुख सिंचाई सम्वन्धी कार्यालय सदस्य

७ प्रमुख जिल्ला वन कार्यालय सदस्य

८ प्रमुख जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सदस्य

९ प्रमुख कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय सदस्य

१० प्रमुख कृषि सामाग्री कम्पनी लि. सदस्य

११ अध्यक्ष निजी उद्यमीबाट प्रतिनिधी सदस्य

१२ प्रमुख गैह्र सरकारी संस्था प्रतिनिधी सदस्य

१३ प्रतिनिधि महिला कृषक समुह सदस्य

१४ प्रतिनिधि पुरुष कृषक समुह सदस्य

१५ प्रमुख ग्रामिण विद्युतिकरण कार्यालय सदस्य

१६ प्रमुख जिल्ला सहकारी संघ सदस्य

१७ प्रमुख जिल्ला सहकारी कार्यालय सदस्य

१८ व.कृ.वि.अ. जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सदस्य–सचिव

१९ योजना अधिकृत जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सह सदस्य–सचिव

८. कृषि सेवा प्रवाहको वर्तमान स्थितिः

लमजुङ जिल्लामा कृषि प्रसार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र मातहतका प्राविधिक शाखाहरु तथा कृषि सेवाकेन्द मार्फत संचालन गरिएका मुख्य कार्यक्रमहरु र कृषकस्तरमा पु¥याइएका सेवा सुविधाहरु यस प्रकार छन् ।

 

८.१ योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनः

स्थानीय संभाब्यता, कृषकको चाहना र आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत साधन, तुलनात्मक लाभ र प्राथमिकताको आधारमा विभिन्न वाली विशेषका पकेट क्षेत्रहरुको पहिचान गरी स्थानीय स्तरका कृषक समुह र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई सक्रिय सहभागी गराई आयोजनागत रुपमा कृषि कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने ।

 

८.२ उन्नत कृषि प्रविधि प्रसार प्राविधिक सेवाः

कृषि प्रसारका विभिन्न शैक्षिक पद्धतिहरु, प्रदर्शन, मिनिकिट, कृषि मेला प्रदर्शनी, कृषक भ्रमण, कृषक दिवस, गोष्ठी आदिको माध्यमबाट कृषकहरुलाई उन्नत खेती तर्फ अभिप्रेरित गराई आवश्यक प्राविधिक सेवा टेवा पु¥याउने ।

 

८.३ प्रविधि हस्तान्तरणः

उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरी कृषिजन्य वस्तुहरुको परिमाणात्मक र गुणात्मक वृद्धि गराउने योजनावद्ध तरिकाले कृषकहरुलाई स्थलगत रुपमै सैद्धान्तिक एवं ब्यवहारिक तालिम उपलब्ध गराउनुका साथै समुहका अगुवा कृषकहरुलाई बाली÷विषय विशेषको क्षेत्रीय तथा केन्द्रीयस्तरको तालिम, भ्रमण आदिमा सहभागी गराउने ।

 

८.४ स्रोत केन्द्र विकासः

जिल्लालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न वालीहरुको गुणस्तरयुक्त सामाग्री स्थानीय स्तरबाटै दिगो एवं सर्वसुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउन निजीस्तरमा फलफूल तथा तरकारी नर्सरी स्थापना, विजवृद्धि कार्यक्रम आदि आर्थिक अनुदान सहयोगमा संचालन गरी स्रोतकेन्द्रको विकास गर्ने ।

 

८.५ ब्यावसायिक फलफूल बगैंचा स्थापनाः

कृषकहरुलाई ब्यावसायिक फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित गर्न संभाब्य पकेट क्षेत्रहरुमा ब्यावसायिक फलफूल बगैंचा र नमूना फलफूल बगैंचा स्थापना गर्न आर्थिक अनुदान सहयोग तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने ।

 

८.६ प्रतियोगिता संचालनः

कृषि ब्यवसायलाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा विकास गर्न विभिन्न खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी आदि बालीहरुमा प्रतियोगिताहरु संचालन गरी स्थलगत मूल्यांकनबाट उत्कृष्ट ठहरिएका प्रतियोगी कृषकहरुलाई पुरस्कारद्वारा प्रोत्साहित गर्ने ।

 

८.७ वाली संरक्षण तथा औजार उपकरण वितरणः

वाली संरक्षण सेवालाई प्रभावकारी बनाई भण्डारण तथा पूर्व भण्डारण क्षति न्यूनिकरण गर्न स्प्रेयर, डस्टर, मेटलविन आदिमा २५ देखि ५० प्रतिशत आर्थिक अनुदानसहित सहयोग गर्ने ।

 

८.८ अभियान कार्यक्रमः 

विशेष वाली सप्ताह, समस्या निदान अभियान, फलफूल बगैंचा ब्यवस्थापन अभियान, मुसा नियन्त्रण अभियान आदि चेतनामूलक कार्यक्रमहरु कृषक समुहको प्रत्यक्ष सहभागितामा संचालन गर्ने ।

 

८.९ महिला तथा पिछडिएका वर्गका लागि कार्यक्रमः

कृषि विकासको मूल प्रवाहमा महिला संलग्नता बढाउन महिलाको विषयगत समुह गठन गरी कृषि उत्पादन सेवा÷सामाग्रीहरुमा उनीहरुको पहुँच बढाई महिला सशक्तिकरणमा सघाउ पु¥याउन विभिन्न आय तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

 

८.१० सेवामूलक कार्यक्रमः

माटोको अम्लीयपन तथा उर्वराशक्ति जाँच गर्न माटो परीक्षण सेवा, बेलाबेलामा महामारीका रुपमा देखापर्ने रोगकीरा नियन्त्रणका लागि आकष्मिक वाली संरक्षण सेवा आदि कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

 

८.११ आम चेतनामूलक कार्यक्रमः

विद्यमान भोकमरी, कुपोषण र गरिबी तथा बिग्रदो वातावरण वारे जनचेतना जगाउन र यी साझा समस्या समाधानका उपायहरुका बारेमा सर्वसाधारणमा सन्देश पु¥याउन विश्व खाद्य दिवस, विश्व वातावरण दिवस आदि चेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

 

८.१२ दीगो कृषि विकास र वातावरण संरक्षण सम्वन्धी कार्यक्रमः

कृषिमा एकिकृत शत्रुजीव ब्यवस्थापन ९क्ष्एः० जैविक विविधता संरक्षण, जैविक तथा प्रांगारिक मल र जैविक तथा स्थानीय विषादिको प्रयोगमा जोड दिंदै प्रांगारिक खेती गर्न जोड दिई वातावरण मैत्री खेती प्रणाली बारे विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।

 

८.१३ कृषि सामाग्री आपूर्ति र गुणस्तरमा नियन्त्रणः

जिल्लामा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरयुक्त रासायनिक मल, जीवनाशक विषादि आदिको सर्वसुलभ आपूर्तिको ब्यवस्था मिलाउनुका साथै तिनको गुणस्तर नियन्त्रणका लागि नियमित रुपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने ।

 

८.१४ साना सिंचाई विशेष कार्यक्रमः

कृषकहरुका लागि आवश्यक पर्ने तर विस्तृत इञ्जिनियरिङ्ग अध्ययन आवश्यक नपर्ने र स्थानीय सीप र दक्षताबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने सामुहिक उपभोगाका स–साना अस्थायी बाँघ, पैनी, छेकवार, कुलो मर्मत÷संभार, संरक्षण, ह्युम पाइप, पोली पाइप, स्प्रिङ्गकल तथा ड्रिप सिंचाई, इनार वा पोखरी निर्माण, वर्षादको पानी संकलन टंकी निर्माण आदि स–साना सिंचाई कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट कृषकहरुलाई तरकारी खेती वा अन्य आय आर्जनका कार्यक्रमहरुमा टेवा पु¥याउन र बाढी पहिरोका कारण भइरहेको सिंचाई प्रणालीमा तत्काल स–साना राहत पु¥याई कुलो चलाउन सकिने अवस्थाहरु ल्याउन सम्वन्धित उपभोक्ता वा कृषक समुहको समेत कम्तिमा १५